काठमाडौं । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश स्वीकृतसहित जारी गरेका हुन् ।
योसँगै अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । सरकारले गत मंगलबार अध्यादेशमार्फत सहकारी सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जसअनुसार सहकारीसम्बन्धी ऐन, २०७४, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो । सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्