काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मोही बाँडफाँटमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई देखाएर ‘निःसर्गको नाम’ मा कुनै पनि शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज गर्दा अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। सर्वोच्चले सहकारीका लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि शुल्क नलिन समेत अन्तरिम आदेशमा भनेको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मा ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सर्वोच्चले रोक लगाएको हो। अधिवक्ता डम्बर प्रसाद शिवाकोटीले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चले मोही बाँडफाँटमा दाखिल खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाभकर असुल गर्ने कार्य कानुनविपरीत रहेको जनाएको छ। अधिवक्ता शिवाकोटीले बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गरी जमानत वापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७६ (ग) विपरीत रहेकोले उक्त व्यवस्थना विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६६ (३) मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड दाखिल खारेज आदि गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेसन लगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ। आदेशमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) (ग) मासमेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टि बन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्