काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११६ उपदफा १ बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र तथा निष्काशन सातौं संशोधन नियमावली, २०८० संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धितोपत्र बोर्डलाई ‘धितोपत्र तथा निष्काशन सातौं संशोधन नियमावली, २०८०’ संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
उक्त नियमावली स्वीकृति भएसँगै अब निजी कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुनेबित्तिकै प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न पाउने भएका छन्।
यससँगै आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनी रुपान्तरण गरेर दुई वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ।
नियमावली संशोधनसँगै २ वर्षदेखि कारोबार गरिरहेको कम्पनीले पब्लिक लिमिटेडमा रुपान्तरण हुनासाथ आईपीओ जारी गर्न सक्ने भएका छन्। यस्तै साविकमा प्राइभेट लिमिटेडका रुपमा दर्ता भई कारोबार सञ्चालन गरेको ‘कम्तीमा दुई आर्थिक वर्ष पूरा गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनीको हकमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा एक आर्थिक वर्ष पूरा हुन आवश्यक पर्ने छैन,’ संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्