काठमाडौं । ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७’ संशोधन गर्न एशोएियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल(अफिन)ले माग गरेको छ ।
काठमाडौं बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्वास्थ्य संस्था स्थापना स्तरउन्नति तथा नविकरण सम्बन्धी ऐन नबन्दा, नविकरण र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको बताएको छ ।
संघीयतामा कार्यान्वयनसँगै २६ देखि २०० शय्यासम्मका अस्पताल स्थापना तथा नविकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ, तर त्यसका लागि आवश्यक कानून नबन्दा वागमती प्रदेशमा २६ देखि २०० शय्या सम्मका अस्पताल नविकरण हुन नसकेको अफिनले बताएको छ ।
जसका कारण तलका समस्याहरु सामना गर्नु परेको छ । सो को समाधानका लागि यथावत नियम कानून बमोजिम नै कार्य सम्पन्न गर्न अफिनले जोडदार माग गरेको छ ।
अध्यक्ष डा. पदम बहादुर बड्काद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ऋण लिदा तथा नविकरण गर्दा, नविकरणका कागजात चाहिने भएकाले बैंकिङ्ग कारोवारमा प्रभावित भएको छ । सरकारका कार्यकमहरु जस्तै (डायलाईसिस, सामायिक सेवा इकाईमार्फत दिइने जस्ता कार्यकम सञ्चालन गर्न तथा सञ्चालन भइरहेकाहरुको पनि भुक्तानी रोकिएको छ ।’
स्वास्थ्य बीमाको भुक्तानी रोकिएको र नयाँ आबद्ध हुन पनि बन्चित भएको र नयाँ उपकरण आयत गर्न बाधा भएको अफिनले जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘५ वर्षमा अस्पताल नविकरण गर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन भएन्, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक छैन् ।’
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ तथा नियामावली २०७७ को परिच्छेद ४ नियम १३ (१) मा नियम १२ बमोजिम जारी भएको इजाजत पत्र प्रत्येक ५ वर्षमा इजाजत पत्र जारी गर्ने निकायबाट नविकरण गराउन पर्ने छ भनि उल्लेख भएको भएपनि, नियम कार्यान्वयन नभएको अफिनले जनाएको छ ।
नियम कार्यान्वयनका लागि मिति २०७९-०५-२२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई प्रचार गरिएको भए पनि सो को कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेन । ठुलो लगानिमा दिर्घकालीन योजनाका साथ खुलेका अस्पताल वर्षेनी नविकरण गर्नुपर्ने विषय वैज्ञानिक छैन्। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ संशोधनको जोडदार माग गरिएको छ ।
१०० वेड तथा यो भन्दा माथि वेड भएका अस्पतालहरुको प्रमाणपत्र तथा स्नातक तहका कार्यक्रम संञ्चालन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण (१३) बैठक २०८० चैत्र ९ गते पारित भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको हुदाँ सो को कार्यान्वयनको लागि चरणबद्ध दबाबमुलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने अफिनले चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४५ नियमावली २०७७ को दफा ३८ अनुसार शिक्षण संस्था गाँभिने प्रावधान विपरित जिल्ला स्थानान्तरण गर्न नपाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य समितिको निर्णय, ऐनको मर्म विपरित भएको हुँदा सोको खारेजीको माग समेत गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०६७ सालदेखि अफिनको सिफारिसमा निजी अस्पतालहरुले १% भन्सारमा एम्बुलेन्स, ल्याउँने सुविधा २०७४ बाट हटाइयो । जसका कारण अस्पतालले एउटा एम्बुलेन्स ल्याउन वर्षौं लाग्छ । सो व्यवस्था तत्काल पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।’
अफिन केन्द्र, अफिन प्रादेशिक समिति ७, तथा करिब ४०० वटा सदस्यहरुको अनुमानित १५० अर्ब लगानी, २०,००० शय्या, ठूलो संख्यामा रोजगारी, कुल चिकित्सक संख्या २०,००० र नर्स र स्वास्थ्य कर्मिको संख्या ७५,००० रहेको) तथा स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादनमा निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थाबाट ८०–९०% उत्पादन भइरहेको समेत विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्