काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको समयमा देशको वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट (एफआईयू) का तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ९ हजार ५ सय ६५ वटा शंकास्पद कारोबारका उजुरी परेको छ। यो अघिल्लो वर्षको ७ हजार ३ सय ३८ उजुरीभन्दा करिब ३० प्रतिशतले बढी हो।
प्रतिवेदन अनुसार विगत पाँच वर्षमा शंकास्पद वित्तीय कारोबार १५ सयबाट बढेर ९ हजारभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय विशेषज्ञहरूले यो वृद्धिलाई ग्रे लिस्टमा परेको देशको लागि चिन्ताजनक संकेतको रूपमा हेरिरहेका छन्।
बैंकमार्फत कुल ३८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको ७ हजार ३ सय ३ उजुरी परेको छ भने धितोपत्र कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीहरूमार्फत १ अर्ब ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४ सय ९१ उजुरी प्राप्त भएको छ। यसका साथै विकास बैंक, सहकारी, वित्त कम्पनी, बीमा, गाडी ऋण, लघुवित्त, क्यासिनो, रेमिट्यान्स, डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट समेत शंकास्पद कारोबारका उजुरीहरू आएका छन्।
विशेषगरी, सीमा भन्दा बढी भएको वित्तीय कारोबारमा पनि सबैभन्दा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाहरूको संख्या बढी देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ लाख १० हजार ७ सय ७९ वटा उजुरी पर्दा सहकारीबाट मात्र ६३ हजार ७ सय ८९ उजुरी आएको थियो। समग्रमा १३ वटा वित्तीय संस्थाबाट २२ लाख ३६ हजार ६७ वटा कारोबार सीमाभन्दा बढी भएका थिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कालो धन, स्रोत नखुलेको रकम रोक्न वित्तीय कारोबारमा सीमा र नियम लागू गर्दै आएको छ। बैंकले सीमा भन्दा माथि गएर भएका कारोबारलाई ‘थ्रेसहोल्ड ट्रान्ज्याक्सन रिपोर्ट’को रूपमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ। विशेषज्ञहरूको भनाइ अनुसार, यस्तो वृद्धि वित्तीय निगरानी प्रणाली सुधार नगरे ग्रे लिस्टमा परिरहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छवि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्