काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋणको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा गरेको छ भने बाह्य ऋण भने ५७.७९ प्रतिशत मात्र उठाउन सफल भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको रु तीन खर्ब ३० अर्ब लक्ष्य पुरा भए पनि बाह्य ऋणमा रु दुई खर्ब १७ अर्ब लक्ष्यमध्ये रु एक खर्ब २५ अर्ब मात्रै उठाइएको छ।
कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले पुँजीगत खर्च कम हुनु र विकास आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु बाह्य ऋण कम उठाउने मुख्य कारण भएको बताएका छन्। ‘आयोजनाहरु समयमा नपुरिएपछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना माग्न सकिएको छैन,’ उनले थपे।
आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो र भुक्तानी अवधि लामो हुने हुँदा बाह्य ऋणलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ। तर आन्तरिक ऋण चालुगत खर्चमा सरकारले बढी प्रयोग गर्दा मुद्राबजारमा असर देखिने गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कुल सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब राखिएकोमा रु चार खर्ब ५५ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। कुल सरकारी ऋण रु २६ खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ, जसको ५२.४९ प्रतिशत बाह्य ऋण र ४७.५१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ।
सरकारको ऋण तिर्न बाँकी रकम रु १२ खर्ब ६३ अर्ब आन्तरिक र रु १४ खर्ब बाह्य ऋण रहेको छ। त्यसैगरी, ऋण सेवा खर्चका लागि आर्थिक वर्षमा रु चार खर्ब विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म रु तीन खर्ब ६२ अर्ब खर्च भइसकेको छ। आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा रु तीन खर्ब खर्च भए पनि बाह्य ऋणमा रु ५८ अर्ब खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्