काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मिनबहादुर श्रेष्ठले मौद्रिक नीति आवश्यकता र तथ्यभन्दा पनि पहुँच र दबाबका आधारमा तय हुने गरेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा आगामी मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा बोल्दै श्रेष्ठले नीति निर्माणमा तथ्य र समग्र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणभन्दा पनि “चर्को स्वरमा बोल्न सक्नेहरू” को माग प्राथमिकतामा पर्ने गुनासो गरे।
उनका अनुसार कोभिडपछिको आर्थिक अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय नीतिले वहन गर्न नसक्दा सारा दबाब मौद्रिक नीतिमा पर्ने गरेको छ। कोभिडको समयमा लिइएका केही गलत नीतिहरूले अहिलेको आर्थिक संकट निम्त्याएको श्रेष्ठले बताए।
उनले राज्यबाट छुट्याइएको ठूलो रकम घरजग्गा क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु, नीतिगत निर्णयमा पहुँचवालाहरूको प्रभाव कायम रहनु, र नीति निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनुले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाएको जिकिर गरे।
“राष्ट्र बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति बनाउन सक्नुपर्छ, नत्र अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखा जस्तै मात्र हुन्छ,” श्रेष्ठले भने। उनको भनाइमा मौद्रिक नीति निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक, तथ्यमा आधारित र पारदर्शी नहुन्जेल आर्थिक संकट समाधानभन्दा जटिलता बढ्न सक्ने खतरा रहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्