काठमाडौं । बैंकहरुले विदेशीबाट लिएको ऋणमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक ‘नेपाल राष्ट्र बैंक स्वाप कारोबार विनियमावली, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आइतबारदेखि उक्त बिनियमावली कार्यान्वनमा ल्याएको हो । डलरको मुल्यमा हुने परिवर्तनले बैंकहरुले विदेशबाट लिएको ऋणलाई प्रभावित बनाइरहेको देखिन्छ । बैंकहरुले भारतबाट भारतीय रुपियाँ र अन्य मुलुकबाट डलरमा ऋण ल्याउने गर्छन् ।
भारतसँग नेपाली मुद्रा आवद्ध (पेग)ले सटही दर पनि ‘फिक्स’ छ । तर, डलरको मूल्य भने परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । त्यसले बैंकहरुले डलरमा ल्याएको ऋणलाई प्रभावित बनाइरहेको छ ।
बैंकहरुले विदेशबाट डलरमा ऋण लिएर नेपाली रुपियाँमा कर्जा प्रवाह गर्छन्, त्यसको आम्दानी पनि स्वतः नेपालीमै हुन्छ । तर, बैंकहरुले विदशी ऋण भने डलरमै तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा डलरको मुल्य महंगो (ऋण लिएको बेलाको भन्दा तिर्ने बेलाको बढी) भएमा बैंकहरुको लागत पनि बढ्ने जोखिम हुन्छ ।
सोही अवस्थालाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले स्वाप कारोबार सम्बन्धी बिनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसमा बैंकहरुले विदेशी ऋण ल्याउँदा आएको डलर राष्ट्र बैंकले स्वापः गरिदिनेछ र नेपाली रुपियाँ अर्थात् मुद्रा बैंकलाई दिनेछ । राष्ट्र बैंकले यसमा प्रचलित डलरको मुल्यमा नभएर छुट्टै दरमा उक्त डलर स्वाप गर्नेछ र नेपाली रुपियाँ दिनेछ । त्यस्तो विनिमय दरलाई ‘स्पट दर’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
तर, पछि बैंकहरुले विदेशबाट लिएको ऋण भने डलरमा मै तिर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई डलर चाहिन्छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले डलरको प्रचलित मूल्यभन्दा परक मूल्यमै बैंकहरुलाई डलर प्रदान गर्नेछ । उक्त दरलाई बिनियमावलीमा फरवार्ड दर भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
डलर रकम, स्पट दर, पहिलो चरणको कारोबार राफसाफ मिति, फरवार्ड दर र दोस्रो चरणको कारोबार राफसाफ मिति स्वाप कारोबारको बोलकबोल मितिमा नै तय गरिनेछ । त्योअनुसार राष्ट्र बैंकले डलर लिएर नेपाली मुद्रा कहिले दिने ? स्पट दर कति तोक्ने ? त्यो कहिले फिर्ता गर्नै ? फरवार्ड दर कति तोक्ने ? भन्ने लगायतका बिषयमा पहिला बोलकबोल हुदाँ नै निर्धारण गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्