काठमाडौं । अटो व्यवसायीको छाता संगठन अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसियसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। टेकुस्थित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नाडाले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नाडाले सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याएका नीतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। दबाबमूलक कार्यक्रमका लागि नाडाले ‘ब्याजदर नियन्त्रण गर’, ‘गाडी आयात फुकुवा गर’, ‘मौद्रिक नीति परिमार्जन गर’, ‘गरिखान देऊ’, ‘व्यापार–व्यवसय बन्द गरेर विदेश गरेर बस भनेको ?’, ‘सतप्रतिशत नगद मार्जिन व्यवस्था खारेज गर’, ‘देशमा सरकार त छ ?’, ‘बैंकहरुले गरेको बदमासीको सजाय व्यापारीलाई किन ?’, ‘चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर’, ‘५०% नगद मार्जिन ब्यवस्थ खारेज गर’लगायत नारा तय गरेको छ। यी नारा अटो व्यवसायीहरुले चढ्ने गाडीमा आजैबाट अगाडि–पछाडि टाँसेर हिँड्ने नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। ‘नाराहरुलाई ब्यानर बनाएर आफ्नो शोरुममा टाँस्ने’, उनले भने, ‘नाराहरु हामी सबै व्यावसायीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा प्रोफाइल पिक्चर बनाउने छौँ।’ यस्ता छन् नाडा मागहरु विगत महिनादेखि निजी प्रयोजनका कार, जीप भ्यान तथा १५० सीसीमाथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनहरुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध तत्काल खोल्नुपर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकूल समयमा आवश्यक परिमार्जनसहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागू गरिनुपर्ने।
सतप्रतिशत नगद मार्जिन र पचास प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने। नेपालको वित्तीय निकायहरुले यही २०७२ साल कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनेगरी कर्जा प्रवाहमा ब्याज बढाउने निर्णय गरेको छ। यसले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रलगायत समग्र उद्योगव्यवसाय नै गम्भीर रुपले प्रभावित भएका कारण व्यवसायीहरुले ब्याज नै तिर्न नसक्ने अवस्था आउने देखिएको छ। हालको ब्याज तथा प्रिमियम दरलाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने। अटो लोन, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने।
बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियोलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने। बैंकहरुबाट सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भएपश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डरबापतको भुक्तानी समयावधि सवारीसाधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने। त्यस्तै बैंकहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा लोन टु भ्याल्यू रेसियोको हालको सीमा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने। पुनरकर्जा नवीकरण गर्ने म्याद १ वर्षका लागि थप गरिनुपर्ने। कोभिड र आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्