आर्थिक संकटमा बंगलादेश

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले आर्थिक संकटको समाना गरिरहेका छन् । यहि मेसोमा दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेश पनि आर्थिक संकटको चपेटामा पर्ने तेस्रो देश बनेको छ । श्रीलंका र पाकिस्तान यस्तो संकटमा रहिरहेका बेला बंगलादेश पनि यहि भूमरीमा तानिएको हो ।

संकट परेपछि बंगलादेशले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मा सहायताका लागि आवेदन गर्ने तेस्रो दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेश बनेको हो । आइएमएफले पनि आगामी तीन वर्षमा बंगलादेशको सहायताका लागि ४.५ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेज दिन सकारात्मक पनि भइसकेको सूचनाहरु सार्वजनिक भएका पनि छन् ।

हालै मात्रै देशकै सबैभन्दा ठूलो पुल स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरेर बंगलादेशले बलियो अर्थतन्त्रको सन्देश विश्व समुदायमा प्रवाह पनि गरको थियो । तर पनि बंगलादेशले वित्तीय सहजताका लागि बजेटरी सहायता माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको स्पस्ट हुन्छ ।
बंगलादेश सरकारले आईएमएफ मात्र नभई जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग –(जाइका), विश्व बैंक जस्ता निकाय समक्ष पनि अर्बौ डलरको अपेक्षा गरिरहेको छ ।

बंगलादेशमा अहिले ऊर्जा संकट चुलिँदै गएको छ । इन्धन तथा खाद्यन्न प्रयोगमा मितव्ययीता अपनाउन देशबासीलाई आग्रह पनि गरिरहेको छ । तर यसको परिणाम भने खासै देखिएको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा बलियो आधार बनेको त्यहाँको गामेन्र्ट उद्योग समेत घरासायी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका खबरहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

अवस्था यस्तो हुनुमा त्यहाँका शासकहरुले कोभिड–१९ महामारी र रुस युक्रेन युद्धलाई नै दोष दिने गरेका छन् । तर यो अवस्था आउनुमा ती मात्रै कारण नरहेको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

मनलाग्दी वैदेशिक ऋण

बंगलादेशले जुन २०२० सम्ममा बहुपक्षीय एजेन्सीहरूबाट कम्तिमा ४१.७० अर्ब लिएको देखिन्छ । अक्टोबर २०२१ सम्म बंगलादेशले महामारीको प्रतिकूल प्रभावहरू विरुद्ध लड्न बजेट सहयोगको रूपमा विकास साझेदारहरूबाट कम्तीमा ३ अर्ब डलर ऋण लिएको देखिन्छ । गएको २ वर्षमा मात्रै बंगलादेशले विभिन्न बुहपक्षीय एजेन्सीबाट ५.८० अर्ब डलर ऋण लिएको थियो ।

त्यस्तै भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापनका लागि भन्दै अन्तरर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ७ अर्ब र विश्व बैंकबाट १ अर्ब डलर ऋण कोभिड विरुद्धको खोपका लागि लिएको थियो । यस्तो ऋण महामारीबाट जोगिने र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सहायता पुगेको दाबी त्यहाँको सरकारले गर्दै आएको पनि हो तर भनिएजस्तो आर्थिक प्रगति बंगलादेशले गर्न सकेन र झनै संकटमा पर्दै गएको छ ।

पूर्वाधारमा मनलाग्दी खर्च

जथाभावी ऋण मात्र नभएर बंगलादेशमा वित्तीय अनुसान नभएका तथ्यहरु पनि विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । एटलान्टिक काउन्सिलका अनुसार पूर्वाधार परियोजना निर्माणमा अस्वभाविक लागत खर्चने गरेको पाइन्छ ।

सन् २००९ मा सत्तामा आएदेखि हसिना सरकारले विभिन्न देश र बहुपक्षीय एजेन्सीहरूको सहयोगमा धेरै ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू सञ्चालन गरेको छ । यी परियोजनाहरूमा पद्मा ब्रिज, रूपपुरमा रहेको आणविक उर्जा केन्द्र, ढाका सिटी मेट्रो रेल र कर्णफुली सुरुङ जस्ता मेगा प्रोजेक्ट पर्छन् । यस्ता परियोजनामा अनुमानित लागत भन्दा कैयौं गुणासम्म खर्चनु पनि उसका लागि गतल सावित भएको देखिन्छ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो परियोजना मध्येको एक पद्मा पुलको लागत करिब ३.६० बिलियन डलर पुगेको छ यसको अनमानित लागत १.६ अर्ब डलर मात्र भनिएको थियो । महत्वाकांक्षी आणविक उर्जा प्लान्टको लागत बंगलादेशमा १२.६५ अर्ब डलर पुगिसकेको छ र अझै कति खर्च हुने हो यकिन नै छैन । मेट्रो रेल परियोजना २.१ अर्ब डलरबाट ३.३ अर्ब डलर पुग्यो । सुरुमा ८० करोड डलजरमा सम्पन्न गर्ने भनिएको पानी मुनी बनाइएको कर्णफुली सुरुङ ३ मिलियन डलर अनुमान गरिए पनि १ अर्ब ३ करोड डलर पुगेको छ ।

विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार बंगलादेशमा पूर्वाधार निर्माण विश्वकै सबैभन्दा महँगो पर्ने गरेको छ । निर्माण समाग्रीको अत्यधिक मूल्य राख्ने, भ्रष्टाचार हुने र निर्धारित समयमा काम नगर्ने प्रवृतिले पूर्वाधार लागत त्यहाँ अत्यधिक हुने गरेको विश्व बैंकको ठम्याइ छ ।

खराब कर्जा र वित्तीय अनुशासनहिनता

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु खराब कर्जा बढ्दा समस्यामा परेका छन् । त्यस्तै इन्धन खरिद तथा ऊर्जामा पनि बंगलादेशले आवश्यकता भन्दा धरै खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । व्यापक पँुजी पलायन पनि रोक्न नसक्नु बंगलादेशको यो बर्बादीको कारण मनिएको छ ।

त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्र ठूला घोटाला र निष्क्रिय कर्जाले आक्रान्त छन् । सन् २०१९ मा केन्द्रीय बैंकले मुलुकमा खराब कर्जा ११.११ अर्ब डलर भएको बताएको थियो । तर आईएमएफले वास्तविक रकम दाबी गरिएभन्दा दोब्बरभन्दा बढी रहेको बताउँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले यो भयावय अवस्था रोक्न समयमै प्रभावकारी कदम नचाल्दा समस्या पछिल्ला वर्ष अझ चुलिँदै गएको हो ।

विद्युत क्षेत्रमा भ्रष्टाचार

मार्च २०२२ मा सरकारले मुलुकभर विद्युत् आपूर्ति विस्तार गर्ने गरी चालेको अभियान सफल भएको दाबी गरेको थियो । तर त्यहाँको अर्थतन्त्रका लागि यो अभियान पनि प्रत्युत्पादक मानिएको छ । निजी क्षेत्रले क्विक रेन्टल पावर प्लान्ट (क्यूआरपीपी) स्थापना गरेको कारणले विद्युत उत्पादनमा मिलेको भनियो । अल्पकालीन उदेश्यले बनाइएका यी प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली महँगो पर्दा अर्थतन्त्र प्रत्युत्पादक भएको देखिएको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा त्यहाँको ऊर्जा क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको व्यापक अनुदानले पनि समस्या परेको हो । विगत एक दशकमा त्यहाँको ऊर्जा विकास बोर्डले ७.१० अर्ब डलर अनुदान लियो भने बंगलादेश पेट्रोलियम कर्पोरेसनले सन् २०१० देखि २०१५ को बीचमा तीन अर्ब डलर अनुदान प्राप्त गर्यो । उल्लेखनीय कुरा क छ भने यसका वावजुत पनि उपभोक्ताले बिजुली र इन्धन सस्तो मूल्यमा पाउनै सकेनन् । झनै महङ्गिँदै गयो । यसबाहेक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक, भाडाका पावर प्लान्टहरूसँग गरिएका विद्युत् संझौता अनुसार उनीहरुले विद्युत् उपलब्ध नगराए पनि बंगलादेश सरकारले कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न बाध्य छ ।

सरकारसँग जोडिएका यस्ता कम्पनीहरुले भरपुर रुपमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेका छन् । तर मुलुकले भने निरन्तर क्षति भोग्नु परेको तथ्याङ्कले देखाउछ । गत दशकमा, बाह्र कम्पनीहरूले क्यापासिटी चार्जका रुपमा मात्रै राज्यबाट ५.५ अर्व डलर लिए । अझै सरकारले भारतीय ऊर्जा कम्पनी अदानीसँग पनि सम्झौता गरेको छ जसमा बंगलादेशले आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिको क्षमताको रूपमा पच्चीस वर्षका लागि वार्षिक ४३४.२९ अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ ।

पुँजी पलायन

भ्रष्टाचारको चक्रमा परेर सरकारले गएको दशकमा स–साना समूहहरुलाई पनि ठूलो पुँजी जम्मा गरेर राख्ने अनुमति दियो । निश्चित व्यक्तिको नियन्त्रणमा ठूलो परिमाणमा रकम केन्द्रित हुँदै गर्दा भ्रष्टाचार मौलायो र अवैध धन बढ्दो रहेको ग्लोबल फाइनान्ससियल इन्टिग्रीटीले जनाएको छ ।

त्यस्तै सन् २००९ र २०१८ को बीचमा आयात–निर्यातमा वस्तुहरूको मुल्यको गलत इनभ्वाइसिङ मार्फत वार्षिक ८.२७ अर्ब डलर राज्यलाई नोक्सानी पर्यो । यस्तो रकम त्यहाँको वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिएर स्विस बैंकहरूमा पुग्यो । स्वीस बैंकमा बंगलादेशीहरूको निक्षेपको वृद्धिले पूँजी पलायन भएको स्पस्ट संकेत गर्छ । सन् २०२१ मा मात्रै यो ५५ प्रतिशतले बढेर स्वीस फ्रयांक ८७ करोड १० लाख पुगेको छ । यो भनेको करिब ९१ करोड २० लाख अमेरिकी डलर हुन आउँछ ।

अन्त्यमा

यो अवस्थाले बंगलादेशको संकट कोरोना महामारी र रुस युक्रेन युद्धले मात्र होइन त्यहाँको आन्तरिक कारण अझै धेरै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । हसिना सरकारको आर्थिक नीति र विगत दशकको अनुत्तरदायी शासन प्रणालीले आजको दिनमा आइपुग्न मार्ग प्रसस्त गरेको थियो ।

सन् २०१४ र १८ मा सम्पन्न धोकाधडीपूर्ण निर्वाचनका कारण एकल पार्टी प्रणाली त्यहाँ चलिरहेको छ । यसर्थ आईएमएफ जस्ता ऋणदाताले त्यहाँको शासनको स्थार्थी राजनीतिक दृष्टिकोणमा पनि ध्यान पुराउनुपर्ने हुन्छ । अहिले बेलआउटका प्रसंँग बंगलादेशका आर्थिक घाउको रक्तश्राव रोक्ने उपाय त बन्न सक्ला तर यहि शासन प्रणालीमा सुधार नगरी संकटको निवारण भने हुने अवस्था छैन ।

(एटलान्टिक काउन्सिलले प्रकासन गरेको यो खोजमुलक आलेख डा. अली रियाजले तयार पारेका हुन् । रियाज एट्लान्टिक काउन्सिलको दक्षिण एसिया केन्द्रका गैरआवासीय वरिष्ठ अध्येता हुन् । इलिनोस स्टेट युनिभर्सीटीका प्राध्यापक रियाज अमेरिकन इन्सटिच्युट अब बँगलादेश स्टडिजका अध्यक्ष पनि हुन् ।)