भारतको केन्द्र सरकारले ७५००० करोड भारु बराबरको ऋण ५० वर्षका लागि बिनाब्याज दिने

काठमाडौं । निर्मला सितारमणले मोदी नेतृत्वको सरकारको दोश्रो कार्यकालको अन्तिम तथा पूर्णकालीन महिला वित्तमन्त्रीको रुपमा आज(बिहीबार) आफ्नो छैठौं बजेट पेश गरिन् । चुनावी वर्ष भएका कारण यो पूर्ण बजेट भने होइन, यसलाई अन्तरिम बजेटको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
बजेट भाषण गर्ने क्रममा वित्तमन्त्री निर्मला सितारमणले ५० वर्षका लागि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारहरुलाई ७५००० करोड भारु बराबरको ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण घोषणा गरेकी छिन् ।
उनले आफ्नो बजेटमा विकसित भारतको लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यका कतिपय नीतिमा आमूल सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै ब्याजमुक्त लोनको स्किम सार्वजनिक गरिन् । समृद्ध भारतको परिकल्पनालाई साकार रुप दिन राज्यहरुलाई आर्थिक सहायताको जरुरी हुनेछ । यही दिशामा अगाडि बढ्दै ५० वर्षका लागि ७५००० करोड भारुको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यको अवस्थामा आमूल सुधार ल्याउनका लागि यो लोन ब्याजमुक्त गरिनेछ ।

वित्तमन्त्रीले विगत वर्षहरुमा झै राज्य सरकारहरुलाई केन्द्र सरकारबाट हुने सहयोग जारी नै रहनेछ । गत वर्ष पनि सीतारमणले राज्य सरकारहरुलाई पूँजीगत लगानीका लागि विशेष सहायताको घोषणा गर्दै १.३ लाख करोड भारुसम्मको राशि ५० वर्षका लागि ब्याजमुक्त लोनको रुपमा उपलब्ध गराइने बताएकी थिइन् ।

त्यसको केही महिनापछि वित्त मन्त्रालयले भनेको थियो कि १६ राज्य सरकारबाट आएको ५६४१५ करोड भारु बराबरको पूँजी लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । अब यो वर्षका लागि ७५००० करोडको व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत राज्यमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जलआपूर्ति, बिजुली, सडक, पुल तथा रेल्वेसहित विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी लगानी गर्नुपर्ने परियोजनाहरुमा निकै ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

यसैगरी, अन्तरिम बजेटमा निजी क्षेत्रलाई खास सहयोग गर्ने उद्देश्यले १ लाख करोड भारुको व्यवस्था गरिएको छ ।