काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को चर्को दबाबपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाइरहेको एलसी मार्जिन खुकुलो बनाउने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले केही वस्तुको आयातमा लगाएको एलसी मार्जिन खारेज गर्ने भएको छ भने केहीको मार्जिन सीमा घटाउने छ।गाडीलगायत केही वस्तुको आयातमा एलसी मार्जिन ५० प्रतिशत छ। बाँकीमा शतप्रतिशत छ। शतप्रतिशत भएका अधिकांस वस्तुको मार्जिन घटाउने भएको हो। मुद्रा कोषले एलसी मार्जिनलाई देखाएर ऋणको किस्ता रोकेको छ। नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्रा कोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात इसीएफ लिएको छ।
नेपालले ३९ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिएको हो। यो नेपालले पाउने कोटा (सदस्यता शुल्क) को १८० प्रतिशत हो। यसको दोस्रो किस्ता ६ महिनादेखि मुद्रा कोषले रोकिरहेको छ ।‘पैसा ठूलो कुरो होइन, विश्वास ठूलो कुरा हो। मुद्रा कोषले पैसा रोक्यो भन्दा अन्य दाताहरुसम्म नराम्रो सन्देश जान्छ’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर पनि खोल्नु पर्ने अवस्था आएको हो।’ उनका अनुसार, एक साताभित्र राष्ट्र बैंकले मार्जिन खुकुलो बनाउने छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि मौद्रिक नीतिमै आयात मार्जिन पुनरावलोकन गर्ने भनिसकेको छ। त्यसो हुँदा जुनसुकै बेला संशोधन वा खारेज गर्न गाह्रो नहुने ती अधिकारीले जानकारी दिए। अहिले करिव ३०० वस्तुको आयातमा एलसी मार्जिन लाग्छ। वस्तु आयात गर्न लाग्ने पैसा बैंकमा बुझाएपछि मात्र बैंकले एलसी खोल्छ। यसअघि जोखिम अनुसार ५÷१० प्रतिशत मार्जिन राखेको हुन्थ्यो । उच्च आयात भएर शोधनान्तर घाटा हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणात्मक उपायस्वरुप मार्जिन लगाएको हो।
‘मार्जिन रकम जोहो गर्न एक पटक न समस्या हो। अब त सबैले गरिसकेका छन्, त्यो पैसा घुमाएर पनि आयात गर्न सकिहाल्छन्’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा खुला गर्दा समस्या हुँदैन।’ राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने उच्च मागका कारण आयात बढ्ने भएकाले आयात कटौती ब्याज दरबाटै गर्नु पर्ने बताउँछन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज घटाएर ऋण सस्तो पार्ने उपाय गर्न थालिसकेको सन्दर्भमा मार्जिन खारेज गर्न नहुने अन्य केही विज्ञको तर्क छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्