काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सोही गतिमा लगानीको वातावरण निर्माण हुन जरुरी रहेको औल्याएको छ । लगानीमैत्री वातावरणका लागि परिसंघले केही कानुनको खारेजीदेखि नयाँ ल्याउन सरकारलाई सुझाएको हो ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिसंघले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारसँग निरन्तर सहकार्य तथा समन्वय गर्दै आइरहेको बताउँदै लगानीको वातावरण निर्माण र औद्योगिकरण हुनु पर्नेमा जोड दिएको हो । परिसंघले लगानी आकर्षित गर्दै औद्योगिक विकासका लागि अनुकूल कानुनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहने दाबी गरेको छ ।
यस्तै परिसंघले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज गर्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सरकारले पाँच वटा कानुन खारेज गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । परिसंघले छिमेकी मुलुक र नेपालको आर्थिक, भौगोलिक अवस्थासँग मेल खाने मुलुकहरूको कानुनहरूको अनुसन्धनात्मक अन्वेषणबाट पाँच वटा कानुन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड लिएको हो ।
त्यस्तै परिसंघले तीन वटा नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । विद्यमान संशोधन गर्नुपर्ने १८ वटा ऐन तथा १० वटा नियमावली र एक÷एक वटा कार्यविधि तथा आदेशहरूको दफाहरूसमेत उल्लेख गरी सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले बाह्य लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गनुपर्ने बताए । बाह्य लगानीले पूँजी पलायन हुन्छ भन्नु जायज नरहेको बताउँदै उनले भने, “बाह्य लगानीबाट राम्रो प्रतिफल आउनेमा विश्वस्त छु । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारलाई समेत छिटो कानुन बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्