राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयबाटै विदेशी मुद्रा कारोबारको लाइसेन्स पाइने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेशस्तरीय कार्यालयबाट पनि विदेशी विनिमय कारोबारको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिन पाउने भएका छन् । यसअघि केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय विभागमै लाइसेन्सका लागि धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली संशोधन गर्दै बैंकको प्रदेशस्थित कार्यालयबाटै लाइसेन्स दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एक्सटेन्सन काउन्टरले पनि विदेशी मुद्रा कारोबारको इजाजतपत्र लिन पाउनेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा तिनका शाखा कार्यालयलाई बढीमा पाँच वर्षका लागि इजाजतपत्र दिने व्यवस्था केन्द्र बैंकले हटाएको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई म्याद उल्लेख नभएको इजाजतपत्र प्रदान गर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तो इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्दैन । विनियमावलीको संशोधित व्यवस्था लागू हुँदाको बखत इजाजतपत्र लिइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साबिकको इजाजतपत्रको म्याद समाप्त हुने मितिले ९० दिनभित्र निवेदन पेस गरेमा म्याद उल्लेख नगरी नयाँ इजाजतपत्र पाउनेछन् ।

विगतमा लाइसेन्स लिएको भए पनि मर्जर वा प्राप्तिमा गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । यस्तोमा साबिकको लाइसेन्स फिर्ता लिई संस्थाको नामबाहेक अन्य सम्पूर्ण व्यहोरा साबिकको लाइसेन्समा उल्लेख भएबमोजिम कायम हुने भनिएको छ । यस्तो इजाजतपत्रका लागि कुनै शुल्क नलाग्नेसमेत भनिएको छ ।सरकारी निकायबाट अनुमति लिई व्यवसाय गर्ने संस्थाका लागि बढीमा पाँच वर्षको विदेशी मुद्रा विनिमय लाइसेन्स दिइने भएको छ ।

यसअघि तीन वर्षसम्मको म्याद दिने व्यवस्था थियो । यसमा होटेल, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स, कार्गो कम्पनी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका संस्थाहरूले विदेशी पर्यटक तथा विदेशी विनिमयमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यक्ति वा संस्थालाई वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेबापत विदेशी विनिमयमा हुने भुक्तानी स्वीकार मात्र गर्ने प्रयोजनका लागि लाइसेन्स दिने उल्लेख छ  ।डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपर मार्केट, एयरलाइन्स र तीनतारे तथा सोभन्दा माथिल्लो स्तरका होटेलले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गर्न प्रत्येक कारोबार स्थानका लागि प्रतिवर्ष चार हजार रुपैयाँका दरले लाइसेन्स शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ । हालसम्म प्रतिकारोबार स्थानका लागि एक लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।