काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा बैंकहरुले कर्जा पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्ताजीकरणका लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीयसंस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्नसक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिनेछ ।
आर्थिक शिथिलताका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । बैंकले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई सहजीकरण गर्ने बताएको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्ताजीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख छ ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सम्पर्कमा रहेका लघुवित्त ऋणीलाई पनि केन्द्रीय बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थिति जन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले सहजीकरण गर्ने बताएको छ । यस्तो कर्जा पुनर्संरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्