धितो भएका ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि कर्जा लगानी र असुलीसम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० मा विभिन्न संशोधनहरु भएको जानकारी दिएको हो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार अब कर्जा लगानीकर्ता ऋणीको धितो भएसम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पैतिस दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने र लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यवक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामार्फत समार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

संशोधित एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ ,‘तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरि असुल गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने छ ।’

नयाँ व्यवस्थाअनुसार धितो हुँदासम्म र धितोको लिलामीबाट पर्याप्त असुली नभएको खण्डमा ९० दिनको समय पश्चातमात्रै ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।