तीनै तहका सरकारलाई अख्तियारको २२ बुँदे परिपत्र–

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नाममा २२ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ ।
मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन अख्तियारले परिपत्र जारी गरेको हो ।
आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिम गर्न अख्तियारले सुझाव दिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बैंकको स्थापना र मध्यमकालीन खर्च संरचनाको कार्यान्वयन गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली/स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गर्न भनिएको छ ।
त्यसै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमाको निकायगत सिलिङ्ग उपलब्ध गराउनु पूर्व तत् तत् निकायसँग तयारी पूरा भएका आयोजनाहरुको विवरण माग गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाई चरणबद्ध रुपमा छलफल गर्न आयोगले सुझाव दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजना वर्गीकरणको वस्तुगत मापदण्ड बनाई तीनै तहका आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा मापदण्डले सम्बन्धित तहबाट सञ्चालन हुने भनी तोकेका प्रकृति र लागत सीमाका आयोजना मात्र प्रविष्टि हुने र सो सीमाभित्रका आयोजना बैंकमा प्रविष्टि नगरेका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिइएको छ ।