काठमाडौं । ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई सरलीकरण गरी प्रक्रियागत स्पस्टता, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाई कर कानूनको परिपालनाका साथै कर सहभागीता सुनिश्चित गर्ने बनेको कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिक २०८० जारी गरेको छ। आन्तरिक राजश्व विभागको सिफारिसमा “मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६१”ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत ढुवानी सेवामाको भाडामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरिएको थियोे । जारी निर्देशिकालाई नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासघले स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँका अनुसार निर्देशिका जारी गर्नेका लागि महासघले विशेष पलह अनुरोध गरेको थियो । जारी निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि महासंघले सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्ने समेत बताए ।
उनले भने २०७६ सालमा जारी निर्देशिका जारी भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको र अब कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । यस अघि २०७६ सालमा पनि निर्देशिका जारी भएको थिए तर व्यवसायीहरुको विरोध र केहि कानूनी जटिलताका
कारण कार्यान्वयन हुने सकेको थिएन ।
निर्देशिका जारी भएसगै ढुवानी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र मर्यादी बनाउने सहयोग पुग्ने विभागका तत्कालीन निर्देशक विलम सापकोटाले बताए । निर्देशिका जारी गर्नुको मुल उदेश्य भनेको ढुवानी व्यवसायको क्षेत्रमा भएका ऐन नियमहरुलाई एकीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने सहजताका लागि निर्देशिका जारी भएको र जारी निर्देशिकाले व्यवसायीहरुलाई सहज हुने समेत बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्