काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मागर्दशन संशोधन मार्फत आंशिक माग संशोधन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ । महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरुले उठाउँदै आएका माग आंशिक रुपमा संशोधन भएको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिएको बताएको छ । तर, सोमबार नै राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यस्तै कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्