काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ मंगलबार देखि जारी गरेको छ । भुक्तानी सम्वन्धी कार्य गर्नै अनुमती प्राप्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दैै अनुमतीपत्र प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्वन्धी प्रकृयागत व्यवस्थालाई थप गरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७७ लाई संशोधन गरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ जारी गरेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो विनियमावली बनाईएको हो । भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, भुक्तानी तथाफछ्र्यौट प्रणालीको विकास, नियमन, अनुगमन, निगरानी, निरीक्षण तथा निर्देशन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, वास्तविक समयमा कारोबारको फछ्र्यौट हुने प्रणाली (रियल टाइम ग्रस सेटलमेण्ट) स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तरआबद्धता कायम गर्न र भुक्तानी सेवाको लागत कम गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी (वित्तीय) स्वीच र भुक्तानी द्वारजस्ता पूर्वाधारहरूको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्क पेमेण्ट काउन्सिल र अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँग भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका सम्झौताको कार्यान्वयन र सो सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, विद्युतीय भुक्तानीको प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्य गर्ने गराउने, भुक्तानी बोर्ड र विवाद समाधान समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विकास र अवस्थाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेगराउने, विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने प्रणालीको विकास गरी अर्थतन्त्रमा नगद कारोवार कम (लेसक्यास) गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, आरटिजिएसमा आबद्ध संस्थालाई इन्ट्राडे लिक्विडिटी सुविधा (आईएलएफ) प्रदान गर्न समन्वय गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नको लागि यो विनियमावली जारी गरेको हो, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्