काठमाडौं । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा शनिबार भएको सरकार र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो। पाँच बुँदे सहमति अनुसार अब सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्नेछ। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनका लागि निर्णय गर्नेछ।
त्यस्तै, मिटरब्याज पीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी वा गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। जसमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकील, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधि समेत रहनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्