काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थालाई एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाइसी) प्रक्रिया लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आज भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई परिपत्र गर्दै वार्षिक एक लाखसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न भनेको हो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को व्यवस्थाबमोजिम वार्षिक एक लाखसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आवद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नसक्नेछन्’, राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै भनेको छ ।
यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा मर्चेन्टको सम्पुष्टि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको छ । सरलीकृत केवाइसी प्रक्रियाबाट ग्राहक आवद्ध गर्न छुट्टै फारम भर्नुपर्नेछ । जसमा व्यवसाय वा मर्चेन्टको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित मासिक कारोबारको सङ्ख्या र रकमलगायतका विषय अनिवार्य रुपमा खुलाउनुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागू हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषयहरु थप गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जसमा सरलीकृत केवाइसी पद्धतिबाट मर्चेन्ट आवद्ध गर्ने मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्