आगामी पुस १ गतेदेखि निक्षेपको ब्याजदर घट्ने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले बताएका छन् । बैंकहरुको थप कर्जा दिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था, उच्च ब्याजदर आदिका कारणले कर्जाको मागमा कमि, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो+एसएलएफमा उल्लेख्य गिरावट, अन्तरबैंक ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आदिका कारणले आगामी पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर राम्रै घट्ने देखिएको उनले बताएका हुन्।
तरलता र ब्याजदरका विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनी लेख्छन्, ‘अहिले करिब १२–१३ वाणिज्य बैंकहरु अन्तरबैंक बजारमा सापटी दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । यस्तो परिस्थितिले आगामी दिनमा (२०७९ मंसिर २६ कै ट्रेजरी बिल्सको बोलकबोलमा समेत) सरकारी सुरक्षणपत्रमा समेत ब्याजदरमा कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।’ यस्तो छ पूर्वबैंकर क्षेत्रीको धारणा :–
तरलताका सम्बन्धमा केही मिडिया र जानकारहरुले नै बैंकहरुमा तरलताको समस्या छ भनेर एकोहोरो रुपमा सर्वसाधारणमा गलत सूचना प्रवाह गरिएको छ। बैंकहरुमा कर्जा योग्य तरलताको समस्या थियो तर राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकहरुले त्यस्तो तरलताको समस्या नभएको देखाँउछ। २०७९ मंसिर २२ को राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको (यसपछि ‘बैंकहरु’ भनिएको) कर्जा–निक्षेप अनुपात ८६.४१ प्रतिशत छ। यसका आधारमा र बैंकहरुले ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपातसम्म कर्जा दिन सक्ने भएकोले बैंकहरुले थप करीब रु १९८ अर्ब कर्जा दिन सक्ने देखिन्छ। गत आवको पछिल्लो ६ महिनामा बैंकहरुको कर्जा वृद्धि रु ३३ अर्बले मात्र बढेको र चालू आवको मंसिर २२ सम्म रु ४६ अर्ब (झन्डै ११ महिनामा कर्जा वृद्धिः रु ७९ अर्ब) मात्र भएको सन्दर्भमा माथि उल्लेख भएको बैंकहरुको थप कर्जा दिन सकिने क्षमता रकम रु १९८ अर्ब उल्लेखनीय हो।
अहिले राष्ट्र बैंकले पुरानो पुनरकर्जाको भुक्तानी अवधिपछि नयाँ पुनरकर्जा प्रदान गरेको छैन। २०७९ कार्तिकमा पुनरकर्जा बक्यौता करिब रु. १०५ अर्ब भएकोमा अहिले रु ८० अर्बको हाराहारीमा बक्यौता रहेको देखिन्छ। यसमध्ये करिब ७०/७५ प्रतिशत पुनरकर्जाको म्याद आगामी पुस ५ र ६ गते सकिने बुझिएको छ। २०७९ पुस मसान्तपछि स्थानीय निकायहरुको रकम ८० प्रतिशत सट्टा ५० प्रतिशत मात्र बैंकहरुको निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकोले यसको असर रु. ३१/३२ अर्बको पर्नेछ। हालको पुनरकर्जा वक्यौता र स्थानीय निकायहरुको निक्षेपको असर समावेश नगर्दा पनि बैंकहरुको थप कर्जा दिने क्षमता रु ८६ अर्ब हुने देखिन्छ। २०७९ साउनमा बैंकहरुको निक्षेप रु १२३ अर्बले घटेको थियो भने कर्जा रु ९ अर्बले बढेको थियो।
त्यसपछि हरेक महिनामा कर्जाभन्दा बढी निक्षेप बढेको छ। चालू महिनामा पनि मंसिर २२ गतेसम्म निक्षेप रु ३० अर्बले बढ्दा कर्जा रु २ अर्बले मात्र बढेको छ। चालू आवको झन्डै ५ महिनामा–मंसिर २२ गते सम्म कर्जा रु ४६ अर्बले बढेको छ भने निक्षेप रु ५५ अर्बले बढेको छ। अहिले बैंकहरुसँग रहेको कर्जायोग्य तरलता र विगत ४ महिनामा कर्जाको तुलनामा निक्षेप उल्लेख्य रुपमा बढेको (निक्षेप वृद्धिः रु १७८ अर्ब र कर्जा वृद्धिः रु ३७ अर्ब) परिदृश्यमा बैंकहरुको कर्जा योग्य तरलता सुविधाजनक रहने देखिन्छ।
माथिका तथ्यहरुले अहिले बैंकहरुमा कर्जा योग्य तरलता अभावको समस्या भन्दा पनि उच्च ब्याजदरको समस्या रहेको देखिन्छ। बैंकहरुले आफुसँग रहेको सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राखी राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो+एसएलएफ रकमको बक्यौता रकम क्रमशः घट्दै २०७९ मंसिर २५ मा रु २६.०१ अर्बमा घटेको छ। यसमध्ये बैंकहरुले २०७९ मंसिर १५ गते लिएको रिपो रु २० अर्ब मंसिर २९ गते चुक्ता भुक्तानी हुनेछ। बैंकहरुले २०७९। असार ९ गते राष्ट्र बैंकबाट लियको रिपो +एसएलएफको बक्यौता रकम रु २४७.१८ अर्ब थियो। यो रकम अहिलेसम्मकै उच्च वक्यौता रकम हो। चालू आवको सुरुदेखि नै अन्तरबैंक ब्याजदर वार्षिक ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएकोमा केही दिनदेखि मुद्रा बजारमा ब्याजदर घट्दै गएको छ।
२०७९ मंसिर २५ गते अन्तरबैंक कारोबार वार्षिक ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको बुझिएको छ। अहिले करिब १२–१३ वाणिज्य बैंकहरु अन्तरबैंक बजारमा सापटी दिन सक्ने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ । यस्तो परिस्थितिले आगामी दिनमा (२०७९ मंसिर २६ कै ट्रेजरी बिल्सको बोलकबोलमा समेत) सरकारी सुरक्षणपत्रमा समेत ब्याजदरमा कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
बैंकहरुको थप कर्जा दिन सक्ने सुविधाजनक अवस्था, उच्च ब्याजदर आदिका कारणले कर्जाको मागमा कमि, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट लिने रिपो+एसएलएफमा उल्लेख्य गिरावट, अन्तरबैंक ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आदिका कारणले आगामी २०७९ पुस १ गतेबाट लागू हुने गरी निक्षेपको ब्याजदर राम्रै घट्ने देखिन्छ। वार्षिक १२.१३३% मा निक्षेप लियर अन्तरबैंक बजारमा वार्षिक ६.५% को हाराहारीमा सापटी दिनुको कुनै अर्थ राख्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्