नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था

(सन्दर्भ:३१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस)

देवीदत्त आर्चाय

अध्यक्ष

राष्ट्रिय अपाङग महासंघ नेपाल

दिवसको पृष्ठभूमी

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको क्रममा सन १९८१ लाइ संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता वर्षको रूपमा घोषणा गर्यो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न १९८३ मा राष्ट्रसंघले अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्योयोजना लागू गर्यो ।

सन् १९९२ मा यस दश वर्षे कार्य योजनाको विश्वव्यापी रूपमा भएको कार्यान्वयनको समिक्षा गरियो र सोहि वर्ष देखी ३ डिसेम्बर लाइ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो । नेपालमा यो दिवस सन १९९३ देखि मनाउन थालिएको हो जुन हरेक वर्ष नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरि मनाउने गरिन्छ ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कानुनी व्यवस्था र सेवा सुविधाहरू

नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र उनीहरूलाइ हरेक मानवअधिकारको समान उपयोग सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्घता सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ लाइ अनुमोदन गरेको छ ।

नेपालको संविधानमा अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न, सेवा, सुविधा, र अवसरबाट बञ्चित गर्न नपाइने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ समावेशीताको सिद्दान्तको आधारमा राज्यका हरेक संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य सरह सबै सेवा सुविधा र अवसरहरूमा समान रूपमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र निर्णय प्रकृयामा उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाइ सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारलाइ जिम्मेवारी दिएको छ ।

संविधानमा भएका व्यवस्था र महासन्धीका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हक अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ लागु गरिएको छ । यसैगरि विभिन्न विषयगत कानुन र नीतिहरू जस्ते अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन २०७५, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू समावेश गरिएको छ ।

सार्वजनिक संरचना, सेवा प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा संचार सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचयुक्त र सहज बनाउन निर्देशिका र प्राविधिक मापदण्ड सहितको “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भौतिक पहुँच तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९” संशोधनको चरणमा छ । अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, दोभाषे सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, सहयोगी सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, हेरचाह सम्बन्धी कार्यविधि, अपाङ्गतामैत्री नेपालका लागि सूचक निर्माण जस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिका प्रत्येक्ष सेवसँग जोडिएका नीतिहरु पारीत हुने चरणमा रहेका छ ।

उल्लेखित नीति कानुन र निर्देशिकाहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ अन्य व्यक्ति सरह समाजमा सकृय, उत्पादनशील र सम्मानित नागरिकको रूपमा स्थापित गर्ने देखि लिएर उनीहरूको शारीरिक, मानसिक र इन्द्रीय सम्बन्धि सिमितताको कारणले चाहीने हरेक आधारभूत सेवा, सुविधा, सहुलियत, छुट, विशेष व्यवस्था, मापदण्ड लगायत उनीहरूले दैनिक जीवनमा सामना गर्नुपर्ने भेदभाव र अवरोधहरूलाइ हटाउने प्रावधानहरू समेतको व्यवस्था गरिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार संघीय तहमा अपाङ्गता निर्देशन समिति, प्रदेश तहमा प्रदेश निर्देशन समिति र  स्थानीय तहमा अपाङ्गता समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी समितिहरूमध्ये स्थानीय तहको समन्वय समितिको जिम्मेवारी निकै महत्वपूर्ण छ ।  किनभने उक्त समितिले स्थानीय तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु लक्षित  अपाङ्गता परिचयपत्रका लागि सिफारिश गर्ने, स्थानीय सरकारलाई अपाङ्गता सम्बन्धी योजना निर्माण, कार्यान्वयन, सरोकारवालासँग समन्वय, ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाइ अपाङ्गता परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त परिचयपत्र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । परिचयपत्रको आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, निःशुल्क सहायक सामग्री, सार्वजनिक यातायातमा भाडा छुट, निजामति सेवामा आरक्षणको सुविधा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, करमा छुट लगायत स्थानीय सरकारले दिने अरू सबैखाले विशिष्ट सेवा सुविधाहरूको उपयोग गर्न पाउँछन् ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था

नीति र कानुनमा जति नै कुराहरू लेखिएको भएतापनि सिमान्तकृत समुह अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा धेरै सिमान्तकृत अवस्थामा छन् । अपाङ्गतालाई हेर्ने दृष्टिकोण परम्परागत र चिकित्सकीय सोचबाट मात्र गर्ने गरिन्छ । तर पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीले अपाङ्गतालाई शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको आधारमा गरिने विभेद, उपेक्षा र उनीहरुको सहभागितालाइ अवरूद्ध गर्ने अवरोधहरूको कारण उत्पन्त अवस्थाको रूपमा परिभाषित गरिन्छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकारहरूको उपयोगमा चरम विभेद, असमान व्यवहार र अवरोधहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्ता अवरोधहरू सार्वजनिक भौतिक संरचना, शैक्षिक प्रणाली, सूचना तथा संचार प्रणाली, सार्वजनिक यातायात, कानुन तथा नीति र समाजिक सोचमा विद्यमान रहेका छन् ।

सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा, समावेशी संरचना, सांकेतिक भाषा दोभाषे, गंभिर शारीरिक वा मानसिक अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि नियमित हेरचाह गर्ने व्यवस्था, श्पर्श संकेत, नियमित स्वास्थ्योपचार र परामर्श, पुनर्स्थापना सेवा, ह्याप्टिक सिग्नल, रियलटाइम क्याप्सनिङ जस्ता व्यवस्थाहरूको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता, शिक्षा, आवागमन, रोजगारी, संचार आदिमा पहुँच अवरूद्ध भएको छ भने अभिव्यक्तिको अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन् भएको छ ।

मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न अवस्थामा सामाजिक र कानुनी दुवै प्रकारका विभेदको सामना गर्नुपरिरहेको छ भने बाैद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, हेमोफिलिया, श्रवणदृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले  भेदभावहरूको सामना गरिरहेका छन् ।

नेपालको संविधान, कानुन र नीतिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न अधिकार, सेवा सुविधा, अवसर, विशेष व्यवस्था र सहुलियतहरू प्रदान गरेको भएतापनि ति प्रावधानहरू व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन । नीतिमा जति नै राम्रा कुराहरू उल्लेख भएतापनि ति कुराहरू सरकारका बार्षिक कार्यक्रम, योजना र बजेटमा कतैपनि देखिँदैनन् ।

सरकारसँग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विश्वासनीय तथ्याङ्क छैन र यस विषयमा सरकारका तथ्याङ्क सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरू गंभीर भएर लागेका छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विधि (वासिङ्गतट समुह प्रश्नावली) हरूलाइ अबलम्बन गरिएको छैन जसको कारण सहि तथ्याङ्कको अभावमा सरकारका योजना र कार्यक्रमहरू प्रभावित छन् र साथै तथ्याङ्ककै अभावले सेवा सुविधाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालहरुलाई प्रयाप्त समेटेको पाइदैन र सो सम्बन्धी दक्ष जनशक्तीको अभाव रहेको छ । अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा प्राविधिक क्षमताको अभावमा स्थानीय तहले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहनुपरेको छ । ५० प्रतिशत भन्दाबढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्र नै पाउन सकेका छैनन् ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्थालाई तथ्याङ्कमा हेर्दा

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत विभिन्न प्रकारको अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । तर केन्द्रिय तथ्यांक विभाग र युनिसेफले ३ देखी १८ वर्ष स्कुल उमेरका बालबालिकाहरुको सर्भे गर्दा अपाङ्गता १०.६ प्रतिशत अपाङ्गताको प्रतिशत देखिएको छ ।

सन् २०१६ मा नेपालका ५९ वटा जिल्लामा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर अध्ययनको प्रतिवेदन अनुसार हरेक ८ जना विभिन्न सहायक सामग्रीहरू पाउनु पर्ने अवस्थाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्ये केवल १ जनाले मात्र सहायक सामग्री पाएका छन् । ५ वर्षभन्दा माथिका विद्यालय जाने उमेर समुहका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूमध्ये ४०.५ प्रतिशत अझै पनि विद्यालय जान सकेका छैनन् ।

नेपालमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था थप सिमान्तकृत र जोखिमपूर्ण छ । अपाङ्गता भएका महिलाहरू अधिकांश यौन दुर्व्यवहार, बलात्कार र घरेलु हिंसाको शिकार हुनेगरेका छन् । धेरै अपाङ्गता भएका महिलाहरूले प्रजन स्वास्थ्यको हक उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

सन् २०१९ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार ६७ प्रतिशत भन्दा बढी अपाङ्गता भएका महिलाहरू कुनै न कुनै रूपमा दुर्व्यवहार, हिंसा र लैङ्गिक विभेदको शिकार हुनेगरेका छन् । विभिन्न अवरोध, खराव सामाजिक सोच, अवरोधयुक्त न्याय प्रणाली र आवश्यक सहयोगको अभावमा हिंसाबाट प्रभावितमध्यै १६ प्रतिशतले मात्र हिंसा वा दुर्व्यवहारको विरूद्धमा उजुरी दिन्छन् र ८४ प्रतिशत घटनाहरू प्रतिवेदनमै आउँदैनन् ।

मनोसामाजिक अपाङ्गतालाइ हेर्ने पुरातन रूढीवादी चिन्तन र कानुनी विभेदका कारण नेपालमा कति मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन र उनीहरू अपाङ्गताको परिभाषामा पर्ने भएतापनि अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक ४ जनामा १ जना व्यक्ति कुनै न कुनै रूपमा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्या वा मनोसामाजिक अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेको हुन्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । एक अध्ययनले देखाए अनुसार नेपामा झण्डै ३७.५ प्रतिशत मानिसहरू मानसिक वा मनोसामाजिक समस्याको शिकार छन् जसमध्ये २७ प्रतिशत जति डिप्रेशनको अवस्थामा छन् । मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमाथि हुने चरम विभेद, उपेक्षा, दुर्व्यवहारका कारण अवस्था पहिचान भएको भएतापनि अधिकांश मानिसहरू यो अवस्था बाहिर देखाउन चाहँदैनन् ।

पुरातन सामाजिक सोच र पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाको कारण र अपाङ्गता भएका महिलाहरू समाजमा थप लैङ्गिक विभेदको शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ । अपाङ्गता भएका पुरूषहरूको तुलनामा अपाङ्गता महिलाहरू अत्याधिक मात्रामा वैवाहिक जीवन ज्यूनबाट बञ्चित छन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले सन २०१८ मा गरेको एक नमुना लेखाजोखाले दिएको तथ्य अनुसार काठमाडाै‌ँ उपत्यकाका ९८ प्रतिशत सार्वजनिक भाैतिक संरचना, यातायात सेवा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त छैनन भने २ प्रतिशत आंशिक रूपमा मात्र पहुँचयुक्त छन् ।