काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा अनुभवसम्बन्धी फर्जी कागजात बुझाएको आरोपमा छानबिन समितिबाट अयोग्य ठहर भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै ओझा प्राधिकरण अध्यक्ष बन्न योग्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिमा पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौला र बीमा समितिका पूर्वसदस्य कपिलदेव ओली सदस्यका रूपमा रहेका थिए।
समितिले ओझाको कार्यक्षमता, पदीय जिम्मेवारी, आचरण र योग्यता अनुभवमा केन्द्रित भई अनुसन्धान गर्दा उच्च व्यवस्थापनको अनुभव नभएको स्पष्ट पाएको हो। ओझाले सञ्चार क्षेत्रमा संवाददाताका रूपमा मात्रै काम गरेको पाइए पनि कानुनले तोकेको जस्तै कम्तीमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव नपुगेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई निलम्बन गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि साउन १९ गते अन्तरिम आदेश दिन अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ।
अब छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार सरकारले ओझालाई पदमुक्त गरी नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। साथै योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ओझाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान छ।
गत फागुन १२ गते कञ्चनपुरका स्थायी निवासी ओझा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। तर छानबिन समितिबाट अयोग्य ठहर भएपछि अब उनको प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्