काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउनदेखि मंसिरसम्म) मा गत आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशतले रेमिटेन्स बढी भित्रिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितीले यस्तो देखाएको हो।
गत वर्षको मंसिर सम्ममा तीन खर्ब ९० अर्ब बराबर रेमिटेन्स भित्रिएकोमा यसपटक चार खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको रेमिटेन्स भित्रिएको हो।
त्यस्तै, मुलुकमा पर्यटकहरूको आगमनमा समेत वृद्धि भएपछि उनीहरूबाट हुने आम्दानीमा पनि वृद्धि भएको छ। पर्यटनबाट भएको आम्दानी १० अर्ब रूपैयाँबाट २३ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो।
गत जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्ममा ६ लाख १४ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। अघिल्लो वर्षको जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्ममा १ लाख ४९ हजार पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। पर्यटक आगमन तीन गुणाले वृद्धि भएको हो।
मुलुकको विदेशी मुद्राको स्रोतको रूपमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने ६७ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। गत वर्ष ७ अर्ब ३२ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा यो वर्ष दुई अर्ब ४१ करोड मात्रै भित्रिएको छ।
एक अर्ब ८० करोड रूपैयाँ भने लाभांशसहित लगानी फिर्ता भएको छ। खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी मात्रै ६० करोड छ। वैदेशिक अनुदान भने १४ प्रतिशतले बढेर नौ अर्ब २१ करोड पुगेको छ।
विदेशी मुद्रा आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरूमा सुधार भएसँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार भएको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत कात्तिकमा १२ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा बढेर १२ खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
अमेरिकी मुद्रामा समेत यस्तो सञ्चिति केही बढेको छ। ९ अर्ब २६ करोड डलरबाट यसमा वृद्धि भएर ९ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
यस्तो सञ्चितिले आठ महिना २१ दिनको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्था छ। कात्तिकमा यस्तो सञ्चितिले आठ महिना १२ दिनको वस्तु तथा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो।
विदेशी मुद्रा आम्दानीका स्रोतहरूमा भएको वृद्धि, आयातमा भएको कटौतीले मुलुकको आम्दानी र खर्च बीचको सन्तुलन (भुक्तानी सन्तुलन वा शोधानान्तर) बचतमा वृद्धि भइरहेको छ।
कात्तिकमा शोधानान्तर स्थिति २० अर्ब तीन करोड रूपैयाँ बचतमा रहेकोमा मंसिरमा ४५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ बचतमा छ।
आयातमा भने गत वर्षको तुलनामा २०.७ प्रतिशतले कमी आएर ६ खर्ब ६४ अर्बमा सीमित भएको छ। तर, विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत निर्यात पनि ३४.६ प्रतिशतले घटेर ६७ अर्बमा सीमित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्