काठमाडौं । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनाराहरुमा अनधिकृतरुपले बनाइएका घर/टहराहरु खाली गर्न लागेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सञ्जालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानकर्षण गराएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौंले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बागमती र यसका सहायक नदी किनाराहरुमा अनधिकृतरुपले बनाइएका घर÷टहराहरु खाली गर्न २०७९ कार्तिक २५ गते गोरखापत्रमा १० दिने सूचना प्रकाशित गरेको र तोकिएको मितिभित्र बस्ती खाली नगरे जबर्जस्ती निष्कासनको परिणाम भोग्नुपर्ने उल्लेख गरी प्रकाशित गरेको सूचनाप्रति यस सञ्जालको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने विषय प्रत्याभूत गरिएको र सो बमोजिम आवासको हक सम्वन्धी ऐन समेत लागु हुनुका साथै नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी तथा प्रतिबद्दतामार्फत जर्वजस्ती विस्थापनविरुद्द नागरिकको हक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको छ । त्यसका अवाला यस अघि देखिनै राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संलकन, प्रमाणिकरण, जग्गा नापजाँच आदि कार्य गर्नका लागि सहमति गरी कार्य अघि बढेको सन्र्दभमा निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा उक्त कार्य हाल स्थगित भएकोे अवस्थामा २०७९ मंसिर ५ गते निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट सम्म खाली नगरिए जबर्जस्ती निष्कासन गरिनेगरी सरकारकै अर्को निकायले नागरिकमाथी अनावश्यक दबाब श्रृजना गर्नेगरी जारी गरेको सूचनाप्रति संस्थाले गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उचित विकल्पविना बासस्थानवाट जर्वजस्ती उठीबास गैरकानूनी मात्र होइन, मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन पनि हो । नेपालको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा (करिव १७ प्रतिशत) अझैपनि बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा रहेको र यस मध्येमा दलित समुदाय (पहाडी दलितहरु करिव ३६.७ प्रतिशत र मधेशी दलितहरु करिव ४१.४ प्रतिशत) सबैभन्दा बढी भूमिहिन अवस्थामा रहेको विषय बिदितै छ । यस समस्याको बैज्ञानिक र व्यवस्थित तवरवाट संम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा राज्यको मुख्य दायित्व भएपनि उक्त दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको उक्त सूचनाले संकेत गरेको छ ।’
यस्तै त्यसैले, नदी किनार खाली गर्नका लागि जारी गरिएको १० दिने सूचना फिर्ता लिन, विकल्पविना जर्वजस्ती विस्थापन नगर्न, पूर्नवासको योजना सहित सम्वन्धित समूदायसँगको परामर्शमा भूमिहीन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको वास्तविक अवस्थाको पहिचान गर्न र प्रभावित जनताको समस्यालाई दिर्घकालिनरुपमा सम्बोधन गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू ल्याउन तथा प्रभावित समुदायको साझेदारी र स्वामित्वमा दिगो शहरी विकासका योजना र कार्यक्रमहरू लागु गर्न गराउन अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र सम्वन्धित सबै निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल मानव अधिकार र विशेषगरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक संस्थाहरुको साझा राष्ट्रिय सञ्जाल हो । न्याय तथा अधिकार संस्था– नेपाल (जुरी–नेपाल) यस राष्ट्रिय सञ्जालको सचिवालय हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्